२४ चैत, विराटनगर
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउन प्रमुख तीन राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने मानव अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबिच साझा सहमति भएको खण्डमा पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सम्भव भएकाले अधिकारकर्मीले द्वन्द्व पीडितसँगै नागरिक समाजले राज्यसँगै प्रमुख तीन ओटा राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले ०८१ चैत २४ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायः चुनौती र भावीदिशा विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीले राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति भएमा सङ्क्रमणकालीन न्याय निश्कर्षमा पुग्नेमा अधिकारकर्मीले मत व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिका अध्यक्ष तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले प्रमुख तीन राजनीतिक दलबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा साझा सहमति भए द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यले न्याय पाउने प्रक्रिया सुरु हुने बताउनु भयो ।
सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पदाधिकारी छनौट समिति गठन गरेपनि सो समितिले अध्यक्ष र सदस्यहरुको सिफारिस गर्न नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय फेरी अल्झिएको प्याकुरेले बताउनु भयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को मर्मअनुसार सत्यको अभिलेखन गर्न, पीडितको परिपूरण सुनिश्चित गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा गम्भीर अपराधका घटनामा राज्यलाई जवाफदेही बनाउन अधिकारकर्मीले सरकारसहित प्रमुख राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको दबाब आवश्यक भएको प्याकुरेलले बताउनु भयो ।
अन्तरक्रियामा इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष तथा कोशी प्रदेश सरकारका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्रमुख राजनीतिक दलबिच साझा सहमति भइ सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी विषय किनारा लगाउन राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले तीन प्रमुख राजनीतिक दललाई सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश नै हुनुपर्ने भ्रम रहेकाले अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु परेको बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वकालका कतिपय विषय र प्रमाण कानुनका हरफमा खोजेर नपाइने भएकाले व्यवहारिक र द्वन्द्वका विषयमा जानकार व्यक्ति दुवै आयोगमा भए सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय पुन सुचारु हुने बताउनु भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समय भएकाले धेरै घटनामा ८५ प्रतिशत ठोस प्रमाण जुटाउन नसकिने भएकाले अब पनि राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा खेल्न नहुने पूर्व अध्यक्ष प्याकुरेलले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्राध्यापक, डाक्टर कृष्ण पोखरेलले राजनीतिक दललाई द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाजले उपयुक्त दबाब सिर्जना गर्न नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयका लागि गठन गरिएका दुवै आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाको खेल हुने बताउनु भयो । प्राडा पोखरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा राजनीतिक दलको नियत र स्वार्थ केन्द्रीत भएकाले उनीहरुले द्वन्द्व पीडित परिवारलाई जसरी पनि गलाउने नियत देखिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बेपत्ता समाजका अध्यक्ष रुपेश शाहले द्वन्द्व पीडित परिवारले समेत अधिकारकर्मीमाथि शंका गर्नुपर्र्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालका द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि अधिकारकर्मीको दबाब निकै आवश्यक भएकाले पछिल्ला दिनमा अधिकारकर्मीको दबाब कम भएको हो कि भन्ने लाग्न थालेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति, कोशीका सदस्य तथा बेपत्ता पीडित तुलसी चापागाईले राजनीतिक दल र सरकार चलाउनेबिच सेटिङ हुने भएकाले पीडितहरुले लामो समयदेखि न्याय नपाएको बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता छोराको अवस्था धेरै वर्षसम्म पनि थाहा नभएपछि कुशको छोरा बनाएर सद्गत गर्नु परेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा शान्ति समाजका जिल्ला अध्यक्ष, डाक्टर जीवन ढकालले प्रमुख तीन राजनीतिक दलको नियत ठिक नभएकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगलाई सरकार र प्रमुख तीन राजनीतिक दलले पंगु बनाएको बताउनु भयो ।
अधिवक्ता रुक्मिण दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा बरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गम्भीर भएपनि संघीय सरकारले द्वन्द्व पीडितको न्यायका विषयलाई लापरवाही गरेको बताउनु भयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति निगरानी समिति, कोशी प्रदेश प्रदेशका संयोजक तथा प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यन्यायधिवक्ता चुडामणि आर्चायले नागरिक समाजको दबाबले मात्र प्रमुख तीन राजनीतिक दल सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा गम्भीर एवम् जिम्मेवार हुने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय हिसाबले प्रमुख राजनीतिक दलसहित सरकारलाई दबाब दिन सके दुवै आयोगमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति अध्यक्ष वा पदाधिकारीमा आउने बताउनु भयो ।
राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधन भइ ०८१ भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकाले अब नागरिक समाज र सङ्घसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कार्यक्रममा अधिकारकर्मीले धारणा राखेका छन् ।
द्वन्द्वका सवालमा पीडित, प्रभावितहरूको आवाजलाई इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेको र सोही अनुसार राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्न इन्सेकले कार्यक्रमको आयोजना गरेको इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले बताउनु भएको छ ।
