काठमाण्डौ – सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने भएको छ । अरु पाँच अध्यादेश भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी छ ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सत्ता साझेदार दलहरूबीच भूमिबाहेक पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आफ्नो अडान नछोडेपछि सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
सरकारले यसअघि सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, नीजिकरण संशोधन अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको थियो ।
अब भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भूमि सम्बन्धीबाहेकका अरु पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेश हुन लागेको हो ।
संसद अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यादेशको आयु अब २७ दिन बाँकी छ ।
