मोरङ,१४ पुस ः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडै आउने बताउनु भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित सङ्घीय संरचनामा शिक्षा व्यवस्थापन विषयक छलफल एवं सुझाव संकलन कार्यक्रममा उहाँले सङ्घीय शिक्षा ऐनले संसदीय समितिमा छलफल प्रक्रियामा समेत अघि बढी सकेकोले चाँडै आउने र कायान्वयनमा आउने विश्वास जनाउनु भयो ।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्र समस्या ग्रस्त भएकोले यसको सुधारका लागि कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकार कानुन निर्माणका साथ ब्यवहारिक पक्षलाई पनि बलियो बनाउने पक्षमा रहेको धारणा राख्नु भयो ।
मन्त्री भट्टराईले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा काम गर्न सके शिक्षामा सुधार गर्न सकिने विचार राख्नु भयो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले शिक्षा देश विकासको पहिलो आधार भएकोले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहका सरकारले समन्वय सरी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले सङघीय शिक्षा ऐन चाँडै आउनुपर्ने बताउँदै सङ्घले कानुन छिटो छरितो ढंगले नबनाउदा शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको गुनासो व्यक्त्त गर्नु भयो ।
अहिलेको सामुदायिक शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री कार्कीले यसको व्यवस्थापन र सुधारमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने पर्नेमा मुख्यमन्त्रीले जोड दिनु भयो ।
उहाँले विद्यालय मर्जर गरेर जानुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिदै दुई भन्दा वढी सामुदायिक विद्यालयले मर्जर गरेर गएमा सवारी साधान र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले पहाडी क्षेत्रमा सामुदायिक आवासीय विद्यालयका खोल्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको र यसबाट त्यस क्षेत्रबाट पलायन हुने क्रम रोकिने विश्वास जनाउनु भयो ।
प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न बालमैत्री र प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिनु भयो ।
शिक्षा सचिव डा दिपक काफ्ले र प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले शिक्षाको विकासका लागि तीन तहको सरकारवीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
