स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि बिमितले सरकारी फार्मेसीबाट सहजै औषधि पाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि नपाउँदा बिमितले निजी फार्मेसीबाट महँगोमा औषधि किन्न बाध्य छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ६ हजारभन्दा बढी बिरामी डायलसिस गराइरहेका छन्। दीर्घरोगीको संख्या २९ हजारभन्दा बढी छ। यस्तै, साउनदेखि मंसिर २६ सम्म १५ हजारभन्दा बढी बिमितले सम्झौताअनुसार सेवा नपाएको गुनासो दर्ता भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ।
वीर अस्पतालमा उपचाररत मृगौलापीडित बिरामीले मासिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म औषधिमा खर्च गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। डायलसिस बिरामीले प्रयोग गर्ने ‘इपोफिट’ औषधि वर्षमा १० पटकसम्म लगाउनुपर्छ, जसको हरेक मात्रा १ हजार ४ सय रुपैयाँ पर्छ। तर, यी औषधि सरकारी फार्मेसीमा उपलब्ध छैनन्।
स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार फार्मेसीले २४ घण्टा औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारी अस्पतालले टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने र बिमा बोर्डले निर्धारण गरेको मूल्यमा घाटा हुने भन्दै औषधि उपलब्ध गराउन चासो देखाएका छैनन्।
देशभर कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत अर्थात् ४६ लाख ६६ हजार मात्र बिमित छन्। २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लामा पुगेपनि वर्षेनी स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नेको संख्या वर्षेनी घट्दो अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा नवीकरणको प्रतिशत ७५ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बिमितको वार्षिक नवीकरण दर ५९ प्रतिशतमा झरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि बिमा बोर्ड, अस्पताल र मन्त्रालयबीच समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। बिमा बोर्डका दुवै शीर्ष पद खाली छन्। अनुगमनको अभावले पनि समस्या थप जटिल बनेको छ।
