विराटनगर,७ मङसिर । स्पष्ट कानुन नहुँदा कृत्रिम गर्भाधारण सम्वन्धि सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले कृत्रिम गर्भाधारण सम्वन्धि सेवा सवै प्रादेशिक अस्पतालमा पु¥याउने लक्ष्य लिएपनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिला पुर्नस्थापना केन्द्र ओरेकले विराटनगरमा आज आयोजना गरेको पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निसन्तान र वाँझोपनको उपचार अस्पतालवाट हुन्छ भन्ने कुरा अधिकाँश महिलालाई थाहा नभएको जानकारी गराइयो ।
गत आर्थिक वर्षको वजेट भाषणमा हरेक प्रादेशिक अस्पतालमा यो सेवा पु¥याउने घोषणा गरेपनि सो काम अघि वढ्न सकेको छैन । महिला पुर्नस्थापना केन्द्र ओरेक नेपाल विराटनगर कार्यालय प्रमुख सरस्वती दनुवारले मोरङ जिल्लाका २४ नीजि र २४ वटा सरकारी अस्पताहरु सेवालिन आएकाहरुसँग यस विषयमा प्रश्नगर्दा ५० प्रतिशत महिलाले सेवा उपलव्ध हुन्छ भन्ने विषयमा थाहा नभएको उत्तर दिएको सो अवसरमा जानकारी गराउनुभयो ।
गाँउ गाँउमा गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्दा एउटै गाँउमा २० देखि २५ जना महिलो यौन प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याबाट पिडित हुने गरेको आफुले पाएको उहाले वताउनुभयो ।
नेपालमा यसवारे सर्वे नभएपनि विश्वको तथ्यांक र्हेदा प्रतेक ६ जना महिलामध्ये एक जना महिला वाझोपनवाट गुज्रि रहेका छन । नेपालमा पनि यो समस्याले महिलाहरु सवैभन्दा वढि पिडित हुने गरेका छन । विराटनगरस्थित नवेल र विराट टिचिङ अस्पतालमा यो सेवा संचालन गरेको भएपनि मूल्यअध्याधिक भएकोले गरिव तथा विपन्न समुदायका महिलाहरु यो सेवावाट वन्चित हुने गरेका छन । सरकारी अस्पतालले सेवा संचालन गर्नुपर्ने र नीजि अस्पतालले यस सम्वन्धिमा लिदै आएको शुल्क घटाउनु पर्ने महिलाहरुमा गरिएका अध्ययनमा सो देखिएको कार्यालय प्रमुख दनुवारले सो अवसरमा जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव नेत्रपी अधिकारीले कृत्रिम गर्भधारण सम्वन्धि सेवालाई प्रभावकारी वनाउन सरकारको स्पष्ट निति आवश्यक रहेको वताउनुभयो ।
उहाँले सहज उपचार पाउने हो भने कुनैपनि महिला वाँझोपन र निःसन्तानको शिकार नहुने भएकाले यस विषयमा राज्य पंक्ष संगै हामी संचारकर्मी पनि गंभिर हुनुपर्ने वताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार व्रहमदेव यादव, वेदराज पौडेल, सुशिला पाठक, मोहन मानन्धर लगायतका पत्रकारहरुले यस विषयमा आ–आफनो धारणा राख्नु हुदै कानुन कार्यान्वयका विषयमा सुझाव दिनु भएको थियो ।
