विराटनगर। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले गैरकानूनीरूपमा वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएपछि उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा रिट निवेदन लिएर उच्च अदालत पुगेका छन् ।
उपप्रमुख बेघाले शुक्रबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले उपप्रमुख बेघाले रिट निवेदन दर्ता गरेको पुष्टि गरेका छन् । उनले भने, ‘रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आइतबार सुनुवाइ हुन्छ ।’
उनका अनुसार रिट निवेदनमा कार्यवाहक प्रमुख कानूनविपरीत वडाध्यक्षलाई तोकिएकाले कानूनबमोजिम आफूले पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका धरान–११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोलाई हटाई आफूले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग उपप्रमुख बेघाले गरेका छन् । रिट निवदेनमा नगर प्रमुख राई र धरान–११ का अध्यक्ष फागोलाई विपक्षी बनाइएको छ । रजिष्ट्रार भट्टका अनुसार आज (आइतबार) एकल बेन्चबाट रिट निवेदनको सुनुवाइ हुँदैछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा १६ को ४ (क) मा अध्यक्ष÷प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । ४(क) को १२ मा नगर प्रमुख सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपस्थित नहुने भएमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई कार्यभार दिने व्यवस्था स्पष्टसँग उल्लेख छ । दफा १६ को (ख) मा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको (ख) को २ मा अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने प्रष्टसँग उल्लेख छ ।
ऐन दफा १६ को ४ (क) मा प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पनि अनुपस्थित भएमा मात्र कार्यपालिकाको कुनै सदस्यलाई कार्यवाहकको जिम्मा दिने व्यवस्था छ । तर, नगर प्रमुख हर्कराज राईले मनपरी रूपमा आफूनिकटका धरान–११ का अध्यक्ष लोकेन्द्र फागो (नातेदार पर्ने) लाई जिम्मेवारी दिएर असोज ३० गते नै बेलायत प्रस्थान गरेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आफ्नो कार्यकालमा वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक नदिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘तारा सुब्बा र तिलक राई दुवै जना मेयर हुँदा सँगै काठमाडौँ जाँदा मात्र वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिइएको थियो ।’
नगर प्रमुख राईले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिँदा ऐनको दफा स्पष्ट खुलाएका छैनन् । सीमा राखेर जिम्मेवारी दिएका छन्, त्यो नगर प्रमुख राईको अर्को मनपरी हो । कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिँदा ऐनका दफालाई टेकेर दिनुपर्ने हुन्छ । ऐनमा नै कार्यवाहक प्रमुखले के गर्न पाउने ? के गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । निवर्तमान उपप्रमुख सुवेदीले भनिन्, ‘ऐनको दफा÷उपदफा उल्लेख गरेपछि काम गर्ने क्षेत्राधिकार ऐनले नै निर्दिष्ट गरेको छ ।’ कार्यवाहक प्रमुखलाई सीमा तोक्न नमिल्ने बताउँदै निवर्तमान उपप्रमुख सुवेदीले प्रश्न गरिन्, ‘मेयर बाहिर भएको बेला ठूलो विपत्ति (भवितव्य) आइलाग्यो भने के गर्ने ?’
यस्तो थियो एक वर्षअघि उच्चको आदेश
उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष कार्यकक्षमा नै भएको बेला वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिँदा उच्च अदालत बिराटनगरले नै अध्यक्षको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न एक वर्षअघि अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
गतवर्ष झापाको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएको विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीको इजलासले गाउँपालिका अध्यक्षको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । २०८० भदौ ५ गते गाउँपालिकाका अध्यक्षको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपानेले स्वतः कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले वडाध्यक्ष अशोक सुब्बालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनले उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै कार्यवाहकको जिम्मेवारी वडाध्यक्ष सुब्बालाई दिएपछि उपाध्यक्ष न्यौपाने अदालत गएकी थिइन् । उनले २०८० भदौ १ गते उच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् ।
काङ्ग्रेस किन मौन ?
अवैधानिकरूपमा वडाध्यक्ष फागोलाई कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि धरानमा पाँच राजनीतिक दलले आपत्ति जनाउँदा नेपाली काङ्ग्रेस भने मौन देखिएको छ ।
धरानमा क्रियाशील पाँच राजनीतिक दलले विज्ञप्ति जारी गरेर नगर प्रमुख राईले अत्यन्तै नीच कार्य गरेको ठहर गरेका छन् । विज्ञप्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसले भने हस्ताक्षर गरेको छैन । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता मान्ने पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले आफ्नै पार्टीसहितले बनाएको संविधान र कानूनविपरीत सर्तसहित केवल थपनामात्रको कथित कार्यवाहकको जिम्मा लिनु आश्चर्यजनक भएको छ ।’
काङ्ग्रेस धरानले हस्ताक्षर नगर्नुमा पार्टीको आन्तरिक गुटबन्दी कारण रहेको काङ्ग्रेस निकट स्रोतले बताएको छ । तर, नेपाली काङ्ग्रेस धरानका उपसभापतिसमेत रहेका धरान–१८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रवीण) ले उपप्रमुख बेघासँगको असहमतिका कारणले हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । उनले आफूहरू सबै जनप्रतिनिधि संविधान, विधि, प्रक्रियाअनुसार निर्वाचित भएकाले नीति मान्नुपर्ने बताए । उपप्रमुख व्यक्तिसँग पूरै काङ्ग्रेसको असहमति हो ? भन्ने जिज्ञासामा वडाध्यक्ष राईले भने, ‘हो, हो ।’ उनले राम्रो कामको समर्थन गर्ने बताउँदै भने, ‘उपप्रमुख पनि अभिभावक हो । समन्वय गर्नुपथ्र्यो ।’ उनले नीतिविपरीत भएमा प्रचारबाजीमा लाग्नुभन्दा कानूनी उपचार खोज्नु राम्रो हुने बताए ।
