क्रसर उद्योगीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । उनीहरुले सरकारसँग तीन बुँदे सहमतिसँगै आन्दोलन स्थगित भएको बताएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भर्खरै भएको छलफलमा निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८०’ छिटो पारित गर्न सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह उल्लेख गर्दै सहमतिपत्रमा भनिएको छ,‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० छिटो पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने । साथै, नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।’
सहमतिपत्रमा सरकारको तर्फबाट सहसचिव डा.नारायणप्रसाद रेग्मी र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्री जोशीसहित प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति अब्दुल खान, मन्त्रालयका सचिव, महासंघका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा सहमति भएको हो ।
क्रसर तथा खानी उद्योग नवीकरणको माग गर्दै क्रसर उद्योगीहरुले गत असार १ गतेदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । विगत १० वर्षदेखि उद्योगहरुको नवीकरण हुन नसक्दा आफूहरु मर्कामा परेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
