विराटनगर, अषाढ १९ गते । राज्यको तीनवटै निकाय संघिय, प्रदेश र स्थानीयतहका पालिकाहरले दलित महिलहरूकाे लागि छुट्याउनु पर्ने माग गरेका छन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ माेरंगका सभाहलमन विकास प्रक्रियामा दलित महिलाको समाहिकरणका लागि संचारकर्मीहरूकाे भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा साे माग अगुवा दलित महिलाहरूले गरेका हुन ।
दलित महिलाहरुको हक अधिकारका विषय कागजमा लेखिएपनि ब्यवहारमा भने लागू हुन नसकेको समेत दलित अगुवा महिलाहरुले गुनासो गरेका छन ।
संविधानमा दलित महिलाको अधिकारका कुरा उल्लेख भएपनि राज्यको तीनवटै निकाय संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहले महिलाको नाममा बजेट छुट्याइएको र साे बजेट उच्च तहकै महिलाहरूलेनै संचालन गरेकाेले वजेट दलित महिलालाई संवोधन गर्ने नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । दलित समुदायको अधिकारलाई कागजमै मात्र सिमित नराखी हरेक स्थानिय तह तथा वडाहरुलाई विकास प्रक्रियामा समाहिकरण हुने गरि (दलित महिला) किटान गरि बजेट छुट्याउनु पर्ने दलित महिला संघ (फेडाे) काेशी प्रदेश सचिव दर्गा नेपालीले वताईन ।
महिलाका लागि विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने भन्दै न्यायिक तह सम्म पुर्याउन दलित महिलालाई हरेक प्रकारले सक्षम बनाउनु पर्ने भएकोले त्यसको लागि तिनै तहको सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याएर सहयोग गर्नु पर्ने दलित महिला संघ मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले वताईन ।
कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नु हुदै नेपालमा दलित महिला र किशोरी हरुको मानव अधिकार प्रवर्द्धन आयोजनाका संयोजक नरबहादुर आउजिले दलित समुदायको एक्लैको प्रयासले अधिकार हासिल नहुने भएकोले सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिदिनु हुन आग्रह गरेकाेछ ।
सरकारले वडा देखि संघीय संसदसम्म दलित महिला प्रतिनिधि बनाए पनि दलित महिलाको लागि बजेट नछुट्याएकाे भन्दै त्यस विषयमा संचारकर्मीहरूले कलम चलाइ दिन आउजिले आग्रह गरेका छन् ।
