काठमाडौं— नागरिकता अभियोगमा धनुषा हिरासतमा रहेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुप अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले अदालतमा आफूले दिएको बयानबारे जानकारी गराउँदै प्रष्टीकरण सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले आफूले प्राप्त गरेको नागरिकता प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यको निकायबाट प्राप्त गरेको भए पनि यति बेला विवादमा ल्याउनुका पछाडि गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका शृंखलाबद्ध गल्तीहरूबारे लेखिएका रिपोर्टिङविरुद्ध साँधिएको प्रतिशोध मूल कारक रहेको बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंस्थित कान्तिपुर मुख्यालयको कार्यकक्षबाट गिरफ्तार भएका सिरोहियाले बुधबार धनुषा अदालतमा आफ्नो बयान दिएका थिए। सिरोहियाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरु रमन कर्ण र किशोर पौडेलले बिहीबार जनकपुरबाट प्रष्टिकरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनीहरुले अहिले उत्पन्न गराइएको विवादका पछाडि सिरोहियाको नागरिकता मुख्य कारक नभई कान्तिपुर लगायत मिडियाले सहकारी ठगी प्रकरणमा राज्यका गृहमन्त्री नै जोडिन पुगेको उजागर गरेसँगै यो योजना बुनिएको दाबी गरेका हुन्।
सिरोहियाका तर्फबाट सार्वजनिक प्रष्टिकरणको पूर्णपाठ
नागरिकता प्रकरणमा २०८१ जेठ ८ गते मंगलबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको केन्द्रीय कार्यालयबाट हाम्रा पक्ष (म) लाई पक्राउ गरेर धनुषा ल्याइएको छ । यो बीचमा प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा गरिएका दाबी, प्रहरीले गरेको सोधपुछ, सरकारी वकिलको कार्यालयले लिएको जानकारी र इजलासमा भएको बहसमा सिरोहिया (मेरातर्फ) बाट राखिएका विषय आम जनमानसको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दछु ।
१. जाहेरवालासँग मेरो चिनजान वा रिसइबी:
जाहेरीवाला इन्द्रजीत प्रसाद महतोलाई मैले चिनेको छैन, त्यसैले व्यक्तिगत रिसइबीको गुञ्जायश छैन ।कसैको प्रतिशोध र इसारामा यो काम गरेका हुन भन्ने मेरो दाबी छ । मैले उनलाई माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र रास्वपाका सांसद मनिषा झासँग एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरिरहेको फोटो सार्वजनिक भएपछि पहिलोपटक देखेको हुँ । साथै, निज महतो रास्वपाको मधेस प्रदेश कार्यसमितिको सदस्य समेत रहेको जानकारी पनि समाचार पढेर थाहा पाएको हुँ ।
२. मेरो नागरिकता र प्रतिलिपिको विषय:
म २०१९ साल मंसिर २९ मा धनुषामा जन्मिएको सार्वभौम नेपाली नागरिक हुँ । स्थानीय सरस्वती माविबाट विद्यालय शिक्षा र रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरबाट कलेज शिक्षा ग्रहण गरेको हुं । मैले चण्डिगढबाट स्नातक गरेको छु । २०३६ साल भदौ २५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वंशजको आधारमा ३९६९८८८६ नम्बरको नागरिकता प्राप्त गरेको हुँ ।
मैले नागरिकता प्राप्त गरेको करिब ४४ वर्ष भएको छ । तत्कालीन समयमा नेपाली कागजमा वितरण हुने नागरिकता पुरानो भएकाले २०५७ साल असोज २९ मा प्रतिलिपि समेत लिएको छु। तर, मैले एउटा मात्र नागरिकता लिएको छु । दुई तीन थरि नागरिकता बनाएको भनेर बजारमा हल्ला गरिएको छ, तर मलाई प्रहरीले लगाएको आरोपमा त्यो विषय भने समावेश छैन ।
म आवद्द रहेका कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा मेरो नागरिकताको नम्बर फरक भएको विषय कम्पनी सचिवले टाइप गर्दा त्रुटि भएको हो । तर प्रबन्धपत्र सहित पेश गरिएको कागजपत्रमा मेरो नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न भएकाले नम्बरको विषय स्वतः सम्बोधन हुन्छ । एउटा बाहेक नागरिकता बनाएको वा प्रयोग गरेको भए कानुनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड भोग्न तयार छु ।
३. रेकर्ड पुस्तिका (ढड्डा)मा अभिलेख नभेटिएको प्रश्न:
मैले अधिकार प्राप्त निकायबाट प्रदान गरिएको नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, मतदाता परिचयपत्र पनि प्राप्त गरेको छु ।सबैमा नागरिकता नम्बर एउटै छ । मैले सन् १९८९ मा पहिलोपटक राहदानी लिएको थिएँ, त्यसयता नवीकरण गर्दा अभिलेख भिडाउने काममा प्रशासनले सहयोग गर्दै आएको छ । गत वर्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयकै समन्वयमा कूटनीतिक राहदानी पनि प्राप्त गरेको थिएँ ।
भ्रमणबाट फर्किएपछि उक्त राहदानी फिर्ता गरिसकेको छु । उक्त राहदानी बनाउँदा राष्ट्रिय परिचय पनि आवश्यक भएकाले गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंबाट धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभिलेख झिकाई प्रमाणित गरेर २०७९ फागुन १५ मा मलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिइएको हो । जसमा मेरो नागरिकता नम्बर स्पष्ट उल्लेख छ ।
गत वर्षसम्म अभिलेखको ब्यहोरा दिने गृह मन्त्रालयको संयन्त्रले अहिले ढड्डामा अभिलेख नभेटिएको जस्तो प्रचार किन गरेको छ रु यो प्रश्नमा विचार गर्ने जिम्मा म विवेकशील नेपाली नागरिकमा छोड्न चाहन्छु । राज्यका अभिलेखमा पहुँच भएका कसैको लापर्बाही वा दुर्यनियतले सरकारी अभिलेख तलमाथि हुन्छन भने त्यसको सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ ।
४. दुई व्यक्तिको नागरिकता नम्बरमा एउटै नम्बर रहेको विषय:
कुन प्रमाणपत्रको नम्बर कति हुने भन्ने सेवाग्राहीको रोजाईको विषय होइन । त्यो नागरिकको नियन्त्रण भित्रको विषय पनि होइन । मैले प्राप्त गरेको नागरिकताको सदुपयोग गर्ने जिम्मा मेरो हो, मलाई प्रमाणपत्र दिइसकेपछि त्यसको अभिलेख राख्ने सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हो । अरु कसैको प्रमाणपत्रसँग नम्बर मिलेमा मेरो भूमिका रहँदैन ।
यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषासँग रहन्छ । अझ, दुई जना व्यक्तिको नागरिकतामा एउटै नम्बर परेको भनिएकामा अर्को व्यक्तिसँग यसविषयमा सामान्य जानकारी समेत नलिई कैलाश सिरोहियालाई भने पक्राउ गरि रातारात चलान कसको आत्मरतिका लागि गरिएको हो ? कानुनी राज भएको मुलुकमा नागरिकको प्रतिष्ठामाथि कसैको आत्मरति हावी हुन सक्छ कि सक्दैन रु यो पनि सबैको सरोकारको विषय हो ।
५. पिताजी, दाजु र मेरो नागरिकताको प्रकार:
मेरा पीताजी जनकपुर क्षेत्रमा चिनिएका उद्यमी व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो । २००९ सालदेखि २०३४ सालसम्म निरन्तर यही भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । यो विषय परिवार र समाजबाट मात्र होइन, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासबाट पनि प्रमाणित हुन्छ ।
म मेरा पिताजीले नागरिकता प्राप्त गरेपछि जन्मिएकाले वंशजको नागरिक हुँ । पिताजीले नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि र पछिका जन्मिएका सन्तानको नागरिकताको प्रकार पनि कानुनअनुसार फरक भएको होला । तर यसको सम्पूर्णताको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी मेरो होइन । तत्कालीन समयमा प्रचलित कानुन र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले कानुनको अधीनमा रही नागरिकता दिएको विषयमा मैले जवाफ दिनु पर्ने होइन । म आफ्नो नागरिकताप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र इमानदार छु ।
६. कहिले १८ वर्ष पुगेको भन्ने प्रश्न:
विद्धान अधिवक्ताहरू बाटै मैले थाहा पाएअनुसार २०३२ सालमा सरकारले नागरिकता वितरणको टोली खटाउने निर्णय गरेको थियो । २०३३/३४ मा नागरिकता वितरणका लागि घुम्ती टोली खटिएकामा उमेर पुगेकाहरूको लागि नागरिकता वितरण गरिएको थियो । तर यो टोलीले उमेर नपुगेकाहरूको पनि अभिलेख संकलन गरेको थियो । त्यसैले २०३३/३४ मा टोली आउँदा मैले नागरिकता प्राप्त नगरे पनि मेरोसमेत अभिलेख भने संकलन भएको थियो ।
त्यही आधार मेरो नागरिकतामा प्रकट भएको छ ।मलाई नागरिकता दिने आधार २०३३/३४ को अभिलेखअनुसार भनेर नागरिकतामा नै स्पष्ट लेखिएको छ । त्यसैले मैले नागरिकता लिएको २०३६ भदौ २५ मा हो । यो बीचमा म बालिग नागरिक भएको विषयमा प्रश्नै छैन । उमेर कति लेखियो भन्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले जान्ने विषय हो, यो मेरो इच्छा र रोजाईको विषय होइन । राज्यले सबै प्रमाण भिडाएर उमेर तय गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो । प्रमाण नपुगेसम्म कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि प्रमाणपत्र पाउदैन । राज्यले आफैले प्रमाणित गरेर दिएको प्रमाणपत्रको विषयमा सेवाग्राहीलाई धरपकड गर्नु न्यायपूर्ण होइन ।
७. नागरिकतामा दुईथरी अक्षर रहेको र केरमेट गरिएको दाबी:
नागरिकतामा बनाउँदा फाँटवाला कर्मचारीले विवरण भर्छन् भने अधिकारीले हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गर्छन् ।२०३६ सालमा नागरिकता बनाउँदा त्यतिबेलाको चलनअनुसार उमेर १८ वर्ष मात्र उल्लेख भएको थियो । तर २०५७ मा प्रतिलिपि लिँदा पनि फाँटवाला कर्मचारीले उमेर १८ वर्ष मात्र लेखेको देखिन्छ । तर प्रमाणित गर्ने अधिकारीले १८ वर्ष पछि कोष्ट थपेर ९२०१९/८/२९० लेखेर थप स्पष्ट पारेको देखिन्छ ।
कोष्ठभित्रका अक्षरलाई दुवैतर्फबाट रातो हस्ताक्षरद्वारा बन्द गरिएको छ । यो नागरिकताको प्रमाणपत्र मसँग सुरक्षित छ । तर कतैबाट मेरा नागरिकताको फोटोकपी पाएका व्यक्तिहरुले जन्ममितिको दायाँ बायाँ गरिएको छोटो हस्ताक्षरलाई केरमेट गरिएको भनी दाबी गरेका रहेछन् । जबकि मेरो नागरिकतामा रातो हस्ताक्षर देखिने भएकाले यो विषय सबैलाई स्पष्ट हुन्छ । फोटोकपी र मूल कपी भिडाउन चाहेको भए मलाई पक्राउ गरिरहन जरुरी थिएन ।
८. पक्राउ गरेर रातारात चलान गरिएको विषय:
राज्यले गर्ने हरेक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न हाम्रो पक्ष हरदम तयार छ । तिम्रो नागरिकतामा यस्तो कैफियत देखियो भनेर बोलाएको भए कुनै पनि दिन हाजिर भएर आफ्ना विषय स्पष्ट पार्न हामी तयार थियौं, त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो । तर, एकपटक पनि पत्र नकाटी सिधै म अध्यक्ष रहेको सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गरिएको छ । मानौं, त्यो दिन पक्राउ नगरे देशलाई अपुरणीय क्षति हुनेछ । यो राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग हो ।
देशको कानुनले नागरिकलाई दिएको अहरणीय अधिकारको अतिक्रमण पनि हो । हाम्रो पक्ष अझ पनि भन्छ, नागरिकताको विषयमा किञ्चित पनि प्रश्न रहेमा र अदालत वा प्रहरीले बोलाएको बखत उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सघाउन हामी तयार छौं । विधिशास्त्रले के भन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गर्नुपर्छ जसले प्रमाण मेटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ वा कुनै प्रभावित व्यक्तिलाई थप क्षति पुर्याउँछ ।
मैले बालिग नागरिकको रुपमा नागरिकता प्राप्त गरेको ४४ वर्ष भइसकेको छ, म थुनाबाट बाहिर रहँदा अब कानुनलाई के क्षति हुन्छ रु दोस्रो, राज्यको नियन्त्रणमा रहेका अभिलेखमा रहेका प्रमाणलाई एउटा नागरिकले के प्रभावित गर्न सक्छ ? पक्राउ गर्नुपर्ने नियत हो भने अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
९. विवाद नागरिकताको हो कि सहकारीको ?
यो कैलाश सिरोहियाको नागरिकताको विवाद हुँदै होइन । बरु, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, दोहोरो नागरिकता, दुई देशका पासपोर्ट र सर्वसाधारणले गाँस कटाएर सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना गरिएको विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालको नागरिकता त्यागेका लामिछाने देशको सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको विषयमा सबै जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले जस्तै म अध्यक्ष रहेको कान्तिपुरले पनि समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको हो ।
त्यो विषय कति गम्भीर र संवेदनशील थियो भन्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट प्रमाणित भइसकेको छ । इजलासले उनको नागरिकतालाई अवैध ठहर गर्दै सम्पूर्ण सार्वजनिक पदबाट उनलाई मुक्त गरेको हो । देशको संविधान र कानुन कान्तिपुर वा कुनै सञ्चारमाध्यमले लेखेका होइनन् । तर त्यसमा लेखिएमा विषय स्मरण गराउने महत्वपूर्ण दायित्व सञ्चारमाध्यमको हुन्छ । यही कर्तव्य पुरा गरेकै कारण लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमाथि अनर्गल लाञ्छना लगाएका थिए ।
तिनै विषयमा उनले एक वर्षपछि सार्वजनिकरूपमा माफी पनि मागेका हुन् । तर त्यही वरिपरि सहकारीको बचत अपचलनका समाचारहरू आउन थाले । सहकारीको बचत हिनामिना सामान्य विषय होइन। यो देशका ७१ लाख सर्वसाधारणले छोराछोरीको शिक्षा, बाबुआमाको उपचार र आफ्नो भविष्यका लागि जम्मा गरेको बचत माथिको ज्यादती हो । करिब आधा दर्जन सहकारीको रकम गैरकानुनी रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याएर अपचलन हुँदा लामिछाने उक्त कम्पनीका शेयरहोल्डर सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको विषय कुनै सञ्चारमाध्यमले लगाएको आरोप होइन, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका दस्तावेजबाटै प्रमाणित हुन्छ ।
सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको विषय पोखरा महानगरको अध्ययन, सीआईबीको प्रतिवेदन र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोजनपत्र बाट पनि स्पष्ट हुन्छ । तर सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेको विषयमा भएका अनुसन्धान गृहमन्त्री लामिछानेले दबाएका छन् र थप अनुसन्धानमा अवरोध गरेका छन् भनेर नेपाली सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छन् । यो कर्तव्यमा नेपाली सञ्चारमाध्यम अटल रहनेछन् ।
१०. लामिछानेको दोहोरो राहदानीको अनुसन्धानको प्रश्न:
राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धानको विषय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । तर दुई देशका राहदानी बोकेर हिँडेका लामिछाने यो देशको गृहमन्त्री भएका छन् र सार्वभौम नागरिकलाई तर्साउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले एकैसमयमा दुई देशका राहदानी बोकेर हिँडेको विषय देशको संविधान, कानुनमाथिको प्रहार हो कि होइन भनेर सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
तर, २०७९ चैत ६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन बिहान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्णय गराएर लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको थियो, लगत्तै लामिछानेको पार्टी रास्वपाले सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरेको थियो । एउटा व्यक्तिले दुई देशका राहदानी बोकेको विषयमा देशको सर्वोच्च न्यायालयको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चमा हुँदैछ । हाम्रो प्रश्न यति मात्र हो, दोहोरो नागरिकता र दुई देशको पासपोर्ट बोकेर हिँडेको व्यक्ति गृहमन्त्री हुने र उनकै प्रतिशोध साँध्न यो देशको सार्वभौम नागरिकलाई रातारात पक्राउ गर्ने रु जब सरकारले उन्मादमा वा प्रतिशोधमा आफ्नो कर्तव्य बिर्सन्छ, त्यो बेला नागरिक र आम सञ्चारमाध्यमले आफ्नो आवाज मुखरित गर्छन् । अहिले नेपाली प्रेस र समस्त नागरिक समाजले त्यही कर्तव्य पुरा गरिरहेको छ ।
यो समाचार न्युज गृहबाट समावेश गरिएको हो।
-सम्पादक
