काठमाडौं– नागरिकता ऐन ९संशोधन० विधेयक पारित नहुँदा लाखौं मानिस अनागरिक भएर आएको समस्या समाधानका लागि चालू संसद् अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने वातावरण मिलाउन सांसदले शीर्ष नेतृत्वसँग माग गरेका छन्।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा दलबीचमा रहेको मुख्य असमझदाीको विषय हो – वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान यही विषयमा दलहरू एकमत नहुँदा २०७५ साउन २२ संसदमा आएको यो विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन ।
विधेयकमा सुरुमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
तर, यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि फरक ढंगले छलफल अगाडि बढ्यो । राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिसकेको छ ।
खासगरी तत्कालीन नेकपा अर्थात हालका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकी देशलाई ख्याल गरेर ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
त्यसबेला छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने एमाले÷माओवादी सांसदहरुले तर्क गरेका थिए । यही प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेश केन्द्रित नेताहरुले फरक मत राखेका थिए ।
अहिले कांग्रेस विगतमा आफैंले फरक मत राखेको वैवाहिक अंगीकृतको ७ वर्षे प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहन्छ । तर, सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा समेत कुरा मिलेको छैन ।
न्याय सबैका लागि आवश्यक छ । आफूमाथि अन्याय कोही चाहँदैन । तर, अन्याय भनेको आफूमाथि हुने उँचनीच मात्र होइन, अरुमाथि हुने विभेद र पीडन अन्याय हो । समन्यायिक समाजको कल्पना गर्ने हरेकले अरुमाथि भइरहेको अन्यायका विरुद्ध बोल्नुपर्छ ।
अहिलेको समयलाई एक्काइसौँ शताव्दी भनिन्छ । यसको अर्थ पृथ्वीको सृष्टि भएको २१ सय वर्ष भयो भनिएको होइन । यो त कुनै विशिष्ट व्यक्तित्वको जन्म, पराक्रम र संघर्षको गाथासँग जोडिएको विषय हो । हाम्रो समाजमा न्याय हुन नसकेका अनेकौँ विभेदका क्षेत्र छन् । तर, सबैभन्दा बढी विभेद र उत्पीडनका शिकार महिला छन् । महिलामाथिको हिंसा अत्यधिक छ, घट्दैगएको होला, तर यो अत्यधिक कायम नै छ । जानेर मात्र होइन, नजानेर पनि महिलामाथि उत्पीडन भइरहेको छ । यसलाई कतिपयले धर्म संस्कृतिसँग पनि जोडेर हेर्ने गर्दछन् । यस्तो कुरामा आंशिक सत्यता छ, तर पूर्णतः सत्य होइन ।
हाम्रो सृष्टिका मुहान को हुन् ? महिला, नारी, स्त्री ! सृष्टिका मुहान पत्तो लगाउन कुनै शास्त्र, वेद, पुराण पढिरहनु पर्दैन । आमा महिला हुन्, आमा हाम्री प्रत्यक्ष जन्मदाता हुन् । यति बुझेर मात्र सृष्टि र दृष्टिका बारेमा अरु कुरा बुझ्न उपयुक्त हुन्छ । महिला आधा आकाश या आधा धर्ती होइनन् । हाम्री आमा आधा हुन सक्दिनन् । आमा सग्लै हुन्, बाबा पनि सग्लै हुन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले शुक्रबार विधेयकका विषयमा महिला सांसदसँग छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा अनागरिक भएर बाँचेकाको पीडा सम्बोधन गर्न पनि चालू अधिवेशनमै विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सांसद अनिता देवकोटाले गठबन्धन र विपक्षी दलसँग पनि सहमति जुटाएर नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित गराउन सरकारलाई निरन्तर अनुरोध गरिरहेको जानकारी दिइन्।
सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले हरेक विषयमा हुने दलीय राजनीति र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारणले नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढ्न नसकेकाले सबै दलका शीर्ष नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको बताइन्। ‘बजेटको छलफलका क्रममा पनि नागरिकताको विषय धेरै उठेको छ, पितृसत्तावादी सोच र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि यो समस्या जटिल बनेको हो’, उनले भनिन्।
सांसद समिना हुसेनले संविधानबमोजिम कानुनी व्यवस्था नहुँदा नागरिकता नपाउने बढेकाले निराश हुनेको सङ्ख्या पनि बढेको उल्लेख गरिन्। नागरिकता नपाएर पीडित बनेका र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउन पनि उनले मञ्चसँग आग्रह गरिन्।
सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले आमाबाबु जन्मसिद्ध नागरिक भएर पनि छोराछोरी अनागरिक हुने गरेकाले समस्या समाधानका लागि काम हुनुपर्ने बताइन्। यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पनि नागरिकता दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको तर्क छ।
सांसद लक्ष्मी चौधरीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सदनमा प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक पुगेकाले संसद्मा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताइन्। संविधान र कानुनले आमाका नाममा नागरिकता दिनुपर्छ भने पनि कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने र कुनैले नदिने गर्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ।
सांसद मीनाक्षी झाले अरु देशका नागरिकले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाले यस विषयमा छानबिन गर्न माग गरिन्। नेपालकै मुसहर समुदायले अझै नागरिकता पाउन नसकेको पनि सांसद झाले सुनाइन्।
मञ्चमा नागरिकता पीडितको समस्या समाधानका लागि अदालतमा मुद्दा हालेर वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता सुषमा गौतम थापा दिदीबहिनीलाई नागरिकता दिनू भनी असार १ गते बुधबार उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको सुनाइन्। ‘पोखराकी एक युवतीले यस्तै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष भदौमा दायर गरेको मुद्दामा अहिलेसम्म पेसीमात्रै चढेको छ। फैसला भएको छैन । हाल २६ वर्षकी ती युवती नागरिकता पाउनकै लागि १८ वर्षदेखि लड्दै आएकी छन्’, उनले भनिन्।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नौ लाख बालबालिका आमासँग मात्र बसेका छन्। तिनले अझै नागरिकता पाउन नसकेको अधिवक्ता बिनु लामाले बताइन्। आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक छिटो पारित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
