काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने १९ प्रतिशतको कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने बताउनुभएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कर्जा विस्तार ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको र बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण कर्जा विस्तार हुन नसक्दा निजी क्षेत्रमा जाने १९ प्रतिशतको कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने बताउनुभएको हो ।
गभर्नर अधिकारीले देशमा चालु आर्थिक वर्षमा अत्यधिक रूपमा आयात बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको बताउनुभयो । उहाँले व्यापार घाटा बढ्दै गएमा आयातका नीतिहरूमा सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्र रहे मात्रै व्यापारीहरूले व्यापार गर्न पाउने भन्दै गभर्नर अधिकारीले केही समय सबैले धैर्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘अर्थतन्त्र रह्यो भनेमात्र त्यहाँभित्र हामी रहने हो । त्यहाँभित्र व्यापारीले व्यापार गर्न पाउने हो, उद्योगीले उद्योग गर्न पाउने हो । यहाँहरूले अडिट गर्न पाउने हो । अर्थतन्त्र नै रहेन भने के गर्ने ?’
गभर्नर अधिकारीले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स औपचारिक क्षेत्रबाट ल्याउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि नसकिएको बताउनुभयो । अनुदान तथा सहुलियत दिएर रेमिट्यान्स बढाउने कुरा गरे पनि अहिले नेपालजस्तै अरू देश पनि विदेशी मुद्रा दिन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले सोचेजस्तो रेमिट्यान्स आउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले कतिपय सामानका लागि डलर तिरे पनि त्यो सामान नेपालमा प्रयोग भएको नदेखिएको भन्दै कतै सामान आयात नभइकन डलर तिरिरहेको त हैन भन्ने शङ्का रहेको बताउनुभयो ।
