काठमाडौंः त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करारमा कार्यरत ४ सय ८० जना प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ।
त्रिवि सभा बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयसँगै करार प्राध्यापक र श्रेणीविहीन कर्मचारी स्थायी हुने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गीरिजाप्रसाद कोइरालाले झण्डै १३ वर्षअघि त्रिविका कार्यरत १ हजार ३ सय ८० आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्तिका लागि विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने अवसर दिएका थिए। जसमध्ये बाँकी रहेका ४ सय ८० लाई फेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने सरकारको तयारी छ।
प्रमुख विद्यार्थी संघ संगठनहरुको बीहीबार बसेको संयुक्त बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करार शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल खारेजीको माग गरेको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा गरिने उक्त प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किने र गलत नजिर बस्ने भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने र त्यसका निम्ति संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन शसक्त प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिन चाहन्छौं। यसै बिषयलाई लिएर त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप र गिरफ्तारीको खेद व्यक्त गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनलाई एक्यबद्धता जनाउन २४ गते १ बजे कीर्तिपुर क्याम्पसमा बृहत् प्रदर्शनसहित सभाको आयोजना गरिनेछ।’
अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलका अनुसार करार प्राध्यापकलाई स्थायी बनाउने निर्णय अवैध भएको भन्दै कडा आन्दोलन गरिने बताए।
यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई बिना प्रतिस्पर्धा स्थायी गरेकोप्रति त्रिविका पाँच पूर्वउपकुलपतिहरुले विरोध गरेका थिए। त्रिविका पूर्वउपकुलपतिहरु केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी, महेशकुमार उपाध्याय, हीराबहादुर महर्जन र नविनप्रकाश जंग शाहले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै विरोध जनाएका थिए।
