मन्त्रीज्यू, यो स्त्री किन जान्ने भई भन्नुहोला । लामो समयदेखि वृत्तचित्रका लागि यो विषयमा काम गरिरहेको छु । प्रत्येक बलात्कृत छोरीहरू र समाजमा यौन हिंसा र बलात्कारपछि इज्जतको डरले लुकाइएका घटनासँग नजिक छु । पर्दाअगाडि र पर्दापछाडिका भयसँग पनि जुधिरहेकी छु । इज्जतका ढोंगी ठेकेदारहरूले गर्दा घटनामा प्रत्यक्षदर्शी र परिवार नै अगाडि नबढेपछि मूर्तिझैं बनेर हेरिरहेकी छु । किनकि छोरीहरू डरले बलात्कारको तनावमा बोल्न सक्दैनन् । जब बोल्ने आँट आउँछ, एक दुई वर्ष बितिसकेको हुन्छ । त्यो बेलासम्म न प्रमाण जुटाउन सकिन्छ न त देखाउन ।
घटना नं. १ ः उनी अहिले १० वर्षकी भइन् । ६ वर्षको हुँदा बलात्कार भयो, घटना बाहिर आउने डरले बलात्कारीले सिनामंगल एयरपोर्ट नजिकै खाल्डो खनेर गाड्यो तर हतारको खाल्डोले ६ वर्षिया बालिकालाई राम्रोसँग पुर्न सकेन । होस आएपछि बालिका चिच्याइन् । उद्धार गरेर प्रहरीले अस्पताल पुर्यायो । अहिले भन्छिन्, ‘त्यसलाई पुलिस अंकलले समात्नेबित्तिकै गोली हानेर मार्नुपर्ने है !’
घटना नं. २ ः उनी १२ वर्षको छँदा बुबाबाट बलात्कृत भइन् । घरमा कसैले विश्वास नगर्ने हुँदा सहेर बसिन् । असह्य भएपछि आमालाई भनिन् । धन्न, आमाले बोल्ने आँट गरिन् र छोरीको उद्धार गरिन् । भन्छिन्, ‘मृत्युदण्ड चाहिन्छ । यिनीहरूलाई कसैको डर नभएर हो ।’
घटना नं ३ ः सात वर्षको उमेरमा स्कुलको टिचरले बलात्कार गर्यो । तर, धम्क्याइएका कारण कसैलाई भन्न सकिनन् । बलात्कृत भएको ९÷१० दिनपछि अभिभावकलाई भन्ने आँट गरिन् । तर, शिक्षक जेलभित्र हुनुपर्नेमा पैसा र पोलिटिक्सको पावरले खुला घुमिरहेको छ । उनी भने एउटा संस्थामा लुकेर बस्नुपरेको छ ।
यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । उनीहरू मलाई भन्दैछन् ः उहाँ (गृहमन्त्री) भनेको त हाम्रो अभिभावकजस्तै हो नि ! हामीजस्तै उनकी छोरीलाई भए के हुन्थ्यो होला है ? म निःशब्द भएँ । केही भन्न सकिनँ । छोरी भनेको छोरी नै हो । कसैको छोरीमा यस्तो घटना नघटोस् । तपाईं पो संवेदनहीन भएर बोल्नुभयो । सायद एउटा अभिभावक होइन, गृहमन्त्रीको कुर्सी बोलेको होला !
काठमाडौंकी पूजा होस् वा कञ्चनपुरकी निर्मला वा बझाङकी सम्झना बिक वा सर्लाहीकी पूजा– यी नेपालका चर्चित पीडित हुन् । बलात्कार र बीभत्स हत्यापछि नारा जुलुस गर्दै सडक तात्ने र सेलाउने अब कुनै नौला र पहिलो दृश्य होइनन्, तपाईंले बलात्कारका सन्दर्भमा भनेझैँ ! मेरालागि पनि तपाईंको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति नौलो होइन । तपाईंले एक वर्षअघि साउन ७ गते निर्मला पन्तको घटनाबारे पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ‘यस किसिमका घटना नयाँ र पहिलो होइन । निर्मला प्रकरण यसभन्दा अगाडि थिए, आज छ र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ‘ भन्नुभएको थियो । तर, एक वर्षपछि त तपाईंले भनेजस्तो भएन मन्त्रीज्यू ! ०७४/७५ मा प्रतिदिन ३ जना छोरी बलात्कारको शिकार हुन्थे भने अहिले त्यो संख्या ७ पुगेको छ । असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विश्वका २ सय बढी मुलुकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै महिला हिंसा र बलात्कारका घटनामा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको बताउनुभएको थियो । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सडकमा चर्काे विवाद भएपछि असोज १९ गते राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा चाहिँ अबदेखि बोल्दा सजगता अपनाउने भन्नुभएछ । तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ, गोली र बोली कहिल्यै फर्किंदैन । तपाईंसँग पो पावर, पैसा र सत्ताको आड छ । तर, निर्दोष छोरीहरूका त आफ्नै अभिभावकसमेत पराया भएका छन् । नफर्किंदै निमोठिएका नाबालिकाहरूलाई कसले के भन्दैछन् ? कसले के गर्दै छ, थाहा छैन । नेपालको कानुनमा बलात्कारीलाई फाँसीको सजायँ छैन भन्ने पनि जानकारी छैन । कोही भन्छन्, ‘पुलिस अंकलले बलात्कारीलाई समात्नेबित्तिकै गोली हानिदिए हुन्थ्यो । कोही भन्छन्, हातखुट्टा नचल्ने बनाइदिए हुन्थ्यो । कोही भन्छन् मारिदिए हुने ।’
सायद मरिसकेकी निर्मला, पूजा, सम्झनाले तपाईंका महावाणी सुनेनन् होला तर जीवित अर्की पूजा, निशा, पाँच सय रुपैयाँ गोडामा राखेर क्षमा माग्दै बलात्कारको केस साम्य गरिएकी १३ वर्षिया किशोरीले त तपाईंका अभिव्यक्ति सुन्दै आएका छन् । अहिले बलात्कृत छोरीहरू मात्रै होइन, केही महिला सभासद् पनि बलात्कारीलाई फाँसी हुनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् । जब–जब बलात्कारका घटना क्रमबद्ध रुपले बाहिर आउँछन्, सँगै बलात्कारीलाई फाँसी र सरकारका पक्षधरबाट विभिन्न वाणी चर्चामा आउँछन् । मन्त्रीज्यू ! केही वर्षअघि तपाईं पनि ग्रिन सिटी हस्पिटलमा बलात्कारपछि अचेत अवस्थामा रहेकी छोरीलाई भेट्न जानुभएको थियो । अचेत छोरीलाई त भेट्नुभयो तर चैतमा आएपछि उसमा बलेको आगो नजिक गएर बुझ्नुभयो, कस्तो छ भनेर ?
सञ्चारमाध्यमले जहिले पनि बलात्कार भयो कि एक/एक केस्रा केलाएर लेख्छ तर किन हुँदै छ, यसको प्रभाव अर्को घटनामा के पर्छ ? भनेर कहिल्यै सोच्दैन । यसपछि अब कस्तो घटना आउँछ ? दूरगामी सोच राख्दैन । आधुनिकताका नाममा अभिभावकको छाडापन पनि यसमा जिम्मेवार छ । बालबालिकालाई हातहातमा मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा पहुँच दिनु पनि ठूलो लापरवाही हो । छोराछोरी जन्माउनु मात्र ठूलो कुरा होइन । उनीहरूलाई नैतिक, यौन शिक्षासम्बन्धमा जानकारी नगराउनु र आधुनिकताका नाममा छाडा बनाउनु हाम्रो लापरवाही हो । मनोविद् गोपाल ढकाल भन्छन्, ‘अहिले बलात्कारका घटना एकपछि अर्को बढ्नुमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् ।’ सबैले यस्तो भयो, यसरी भयो भनेर लेख्छन्, बोल्छन् तर समाजका रोगीहरूबाट बच्ने, चिन्ने र गर्नुहुँदैन भनेर कसैले पनि लेख्दैनन् र बोल्दैनन् । यो हाम्रो विडम्बना हो ।
०६६ साल साउन २८ गते फास्ट ट्र्याककोर्ट स्थापना गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । महिलामाथि एसिड प्रहार र बलात्कारका श्रृंखला बढेपछि अधिवक्ता ज्योति पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यो बेला न्यायाधीश बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको इजलासले बलात्कार, घरेलु हिंसा तथा महिलासँग जोडिएका अन्य मुद्दा सरल र छिटो छिन्ने व्यवस्था गर्न महिला न्यायाधीशको नेतृत्वमा छुट्टै विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो । यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सकेसम्म तालिमप्राप्त महिला प्रहरी र वकालतका लागि पनि महिला कानुन व्यवसायीमार्फत निःशुल्क सेवाबारे इजलासले भनेको थियो । त्यति मात्र होइन, फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठनका लागि आवश्यक कानुन, जनशक्ति, रकम एवं भौतिक पूर्वाधार अध्ययन गर्न इजलासले ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको सहसचिव संयोजक रहने गरी सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र महिला मन्त्रालयका महिला प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था पनि इजलासले नै गरिदिएको थियो । समितिले काम थालेको ४ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश थियो । तर, सर्वोच्चको यो आदेशलाई सरकारले ११ वर्षसम्म फोहोरको टोकरीमा फ्याँकिसकेको छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई त झन् सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश भएको थियो भन्नेसम्म पनि सम्झना छैन होला ।
