काठमाडौं । सरकारले ल्याउँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को ‘मौद्रिक नीति’ आर्थिक पुनरोत्थानको दिशामा केन्द्रित हुने भएको छ । साढे तीन महिनाभन्दा बढी समयको लकडाउन र विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण उत्पन्न समस्याले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्यका साथ ल्याइने मौद्रिक नीति कोरोना संकटले असर पारेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत प्रदान गरी बचाइराख्ने योजनामा केन्द्रित भएर आउनेछ ।
सोमबार संघीय संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले कोरोना संकटबाट भएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भएको जानकारी गराए । अर्थ समितिले कारोनाको असरले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बेला आगामी मौद्रिक नीतिको लक्ष्य एवं उद्देश्यबारे जानकारी लिन गर्भनर अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलको क्रममा गर्भनर अधिकारीले कोरोना संकटकैबीच आगामी साउनको पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिमा मूल्य, बाह्य क्षेत्र तथा वित्तीय स्थायित्व कायम रहनेगरी मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा अघि बढ्ने खालको मौद्रिक नीति आउने बताए ।
कोरोनाले थला पारेको मुलुकको अर्थतन्त्र जतिसक्दो छिटो चलायमान बनाई अघि बढ्न आवश्यक व्यवस्था गरिने जानकारी गराउँदै गर्भनर अधिकारीले भने, ‘शीघ्र आर्थिक पुनरोत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धता बढाउने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनेछ ।’ उनले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रका राय, सुझावलाई मध्यनजर गरिने पनि बताए । गभर्नर अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीति बनाउँदा सरकारको १५औं योजना वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, आव २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनासँग सामन्जस्यता कायम गरिनेछ । यसबाहेक आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक तथा कर्जा व्यवस्थापन गर्नेछ । त्यस्तै, आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन हुने र उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत केन्द्रित गर्न जोड दिइनेछ । त्यस्तै, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम नआउने गरी वित्तीय सहजीकरण गर्ने दिशामा विवेकशील नियमनका उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्न वित्तीय सुदृढीकरणका उपायका रूपमा अवलम्बन गरिँदै आएको बैंक मर्जर तथा प्राप्तिलाई थप गति दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले डिजिटाइजेसनमार्फत नगदमा हुने कारोबार न्यूनीकरण गर्नु पनि मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता हुने बताए । यसैगरी, उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सबै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका पालिलाई पुनर्कर्जा दिने तयारी गरेको बताए । उनले कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने लक्ष्यका साथ सबै पालिकालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको जानकारी दिए । स्थानीय तहलाई त्यस्तो प्रकारको कर्जा दिँदा रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुने र स्थानीयस्तरमै स्वरोजगार तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनको विश्वास छ । उनले अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा स्थानीय तह नै हुनुपर्ने र सोही अनुसारको नीतिसमेत तयारीमा रहेको बताए ।
विगतमा उपलब्ध गराइएको पुनर्कर्जामध्ये ७ अर्ब रुपैयाँ ३७ जनाले मात्रै पाएको भन्दै उनले अब त्यस्तो हुन नदिने स्पष्ट पारे । अब हरेक बंैकले पाँच जनालाई दिनैपर्ने बताउँदै गर्भनर अधिकारीले भने, ‘अधिकतम ५ प्रतिशतमा ब्याजदर महिलाले चलाएको संस्था तथा उद्योग भए ३ प्रतिशतसम्म पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनेछ ।’ उनले त्यस्तो कर्जा अधिकतम २ खर्बसम्म पनि जान सक्ने बताए । उनले कोरोनाको असर बाँकी रहेसम्म पुनर्कर्जाको व्यवस्था रहने स्पष्ट पारे । नयाँ व्यवसाय र सोचसहित कोही बजारमा आयो भने उसलाई कुनै बैंकले अस्वीकार गरेको अवस्थामा समेत कारणसहित खोजी गरिने भन्दै उनले पुनर्कर्जा कार्यान्वयन गर्नसके स्थानीय तहमा रोजगारी बढ्ने भएकाले आफूहरूले त्यसमा विशेष ध्यान दिन लागेको बताए ।
उनले आगामी मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा आफूहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गरेको समेत जानकारी गराए । उनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असर पार्ने गरी आफू अघि नबढ्ने र समयको आवश्यकतालाई भने आत्मसात् गरिने बताए । उनले आगामी वर्ष कर्जाको माग बढ्ने बताउँदै त्यसले सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्ति हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । उनले आगामी मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने सोचमा केन्द्रीय बैंक रहेको बताए । यसैगरी, कृषि विकास बंैकलाई कृषि कर्जा प्रमुख प्राथमिकतामा साथ अघि बढाउने योजनामा आफूहरू लागेको पनि जानकारी गराए ।
त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि पनि कुनै एउटा बैंकलाई नै जिम्मा दिने सोचसमेत बनाइएको उनको भनाइ छ । उनले ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा राखे । पछिल्लो १ वर्षमा २ प्रतिशत ब्याजदर घटेको जानकारी गराउँदै उनले तल्लो ब्याजदरमा कर्जा पाउनु केही कठिन नै रहेको बताउँदै उनले ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपकर्ता पनि समस्यामा नपरून्, एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्दा उद्योगी व्यवसायीले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र सक्नु पनि पर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्ने जानकारी गराए ।
सो छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आव २०७७÷७८ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दाका आधारबारे गभर्नर अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले आर्थिक वृद्धिको यो लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ ? राष्ट्र बैंकको सोच र लक्ष्य हासिल गर्न के के उपाय गर्दै छ ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए । पूर्वमन्त्री एवं सांसद गोकर्ण विष्टले अनुत्पादन क्षेत्रमा सहज कर्जा पाउने तर उद्योग तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा सहज ढंगले कर्जा उपलब्ध नभएको भन्दै गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
