१९५० को सन्धिको धारा ८ ले सुगौली लगायत नेपाल र तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएका सबै सन्धि तथा सम्झौताहरु खारेज गरेको छ ।
सो धारामा यो सन्धि कार्यान्यनमा आएपछि यसअघि भएका सबै सन्धि तथा सम्झौताहरू स्वतः खारे हुनेछ भनिएको छ । यस हिसाबले सन्धि अनुसार नै नेपालको भूमि फिर्ता हुन्छ भन्ने मानिए पनि नेपालका शासकहरूले सो विषयमा भारतसंग कुरा उठाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सन् १९५० को सन्धि मात्र हैन, भारतले कार्यान्वयन नगरेका जलस्रोत सम्झौताहरूको पालनामा समेत दह्रो कुरा राख्न सकेका छैनन् ।
भारतको चाकडी गरेरै सत्ता र शक्तिमा पुग्ने आकांक्षा राख्नेहरूकै कारण नेपालको राष्ट्रियता कमजोर मात्रै बन्दैगएको छ । यसपटक समय बदलिएको छ । भारतको बलमिच्याइबिरुद्ध राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ । अब कालापानी मात्र हेन मिचिएका सबै भूमि फिर्ता हुनुपर्छ, भएका दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा भारतसंग १९५० को सन्धिको धारा ८ उठाउनु पर्दछ । यति गर्नसके भारत अवश्य हच्किनेछ । अहिलेसम्म भारतको बलमिच्याइबिरुद्ध दह्रो आवाज नउठाइएका कारण उसको हिम्मत बढेको हो ।
यसवटक नेपालले हिम्मत गर्ने हो भने सुगौली सन्धिले कायम गरेको सीमा मात्र हैन त्योभन्दा अगाडिको भूभाग पनि पाउनसक्ने प्रावधान १९५० को सन्धिको धारा ८ ले गरेको छ ।
