काठमाडौँ, ५ माघ : सरकारले नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएपछि ४० हजारभन्दा बढी उद्योग कम्पनीले नवीकरण (अद्यावधिक) गराएका छन् ।
सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका कम्पनीलाई छुट दिएसँगै नवीकरण गर्नेका सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २०७८ पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै ४० हजारभन्दा बढी उद्योग कम्पनीले नवीकरण गराएका हुन् ।
वर्षैदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीले सो अवधिमा छुट दस्तुर बुझाएर नवीकरण गराएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले कम्पनी ऐन–२०६३ तथा प्राइभेट रजिष्ट्रेशन ऐन–२०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले विसं २०७८ पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिएको थियो ।
तोेकिएको समयभित्र अनुमान गरेभन्दा पनि बढी कम्पनी नवीकरण भएका कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विसं २०२० मा दर्ता भएका कम्पनीसमेत छुटमा नवीकरण गर्न आएका छन् । बजेटमा नै कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएपछि धेरै पुराना कम्पनी र ठूलो रकम जरिवानामा परेका कम्पनीले नवीकरण गराएका हुन ।
अद्यावधिकसँगै उद्योग दर्तामा वृद्धि
सरकारले नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएसँगै नयाँ दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गराउने उद्योगको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ । गत वर्षकोे पुस मसान्तसम्म १५ हजार कम्पनी दर्ता तथा उद्यावधिक भएकोमा हाल १६ हजार ४०० बढी कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
कार्यालयका अनुसार गत वर्ष नयाँ कम्पनी दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गर्दा रु ९८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्रै रु ९५ करोड राजस्व सङ्कलन भइसकेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताउनुभयो ।
सरकारले ५ प्रतिशत जरिवाना रकम भुक्तानी गरेर पुराना कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्ने सुविधा दिँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“९५ प्रतिशत छुट दिएर शुल्क लिँदा गतवर्ष सङ्कलन भएको रकम बराबर अहिले ६ महिनामै सङ्कलन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “छुट दिएपछि राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुपर्ने हो ।
तर व्यवसायीको उत्साहजनक सहभागिताका कारण राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।” कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष रु पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनले कम्पनीको चुक्ता पूँजी र विवरण नबुझाएको समयावधिअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब तीन लाख कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
तर, दर्ता भएकामध्ये करिब १० प्रतिशत कम्पनीले नियमित र १० प्रतिशत कम्पनीले जरिवाना तिरेर विवरण अद्यावधिक गराउने गरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
तोकिएको समयमा आवश्यक विवरण नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरि न्यूनतम रु एक हजारदेखि वार्षिक २० हजारसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १३६ मा लगातार तीन वर्षसम्म कम्पनीले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
तर रजिस्ट्रार कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन् ।
