– द्रव्य शाह
बैंकका अध्यक्ष,सञ्चालक,ठूला सेयर लगानीकर्ता र उच्च तहका कर्मचारीबीच आर्थिक साँठगाँठ एवम् लेनदेनको गम्भिर आरोप लागेको सानिमा बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उन्मुक्ति दिँदै आएको प्रमाण भेटिएको छ । नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकले वर्षमा एक पटक गर्नै पर्ने ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको स्थलगत निरीक्षण सानिमा बैंकको हकमा पछिल्लो दुई वर्ष भएको छैन । यसअघि २०७४ र २०७६ मा गरिएको निरीक्षणमा बग्रेल्ती र गम्भीर समस्या देखिएको बैंकबारे पछिल्लो दुई वर्षसम्म आँखा चिम्लिनु नै रहस्यमय भएको स्रोतको दाबी छ ।
२०७४ पछि २०७६ को शुरुतिर अन्य बैंकमा झैँ सानिमामा समेत स्थलगत निरीक्षण टोली पठाइएको थियो । त्यसपछि दुई वर्षसम्म केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बहानामा उक्त बैंकको नाम निरीक्षण गर्नुपर्ने बैंकहरूको सूचीबाट नै हटाइदिएकोबारे अर्थ मन्त्रालयको आँखा लाग्न थालेको छ । २०७६ चैतमा गभर्नर बनेर आएका महाप्रसाद अधिकारीले डेढ वर्ष व्यतित गरिसकेका छन् । तर यो अवधिमा समेत उक्त बैंकतिर नजर लाउने आवश्यकता नै नठान्नु अर्को रहस्यमय विषय बन्न पुगेको छ ।
कोरोना महामारीको बेला अन्य बैंकको हकमा सानो टिम र छोटो अवधिको निम्ति निरीक्षण टोली खटाइएको थियो । वाणिज्य बैंकहरूमा कम्तिमा वर्षको एक पटक स्थलगत निरीक्षण गर्नैपर्ने कानुुनी व्यवस्था छ । तर,राष्ट्र बैंक आफैँले सानिमाको हकमा त्यो व्यवस्थाको पालना गर्ने आवश्यकता नै नठानेको देखिएको हो । बिदेश बस्ने नेपालीको धन जम्मा भएको भन्दै आवरणमा जतिसुकै झालाकझुलुक पार्न खोजिए पनि चार वर्षअघि नै सानिमाको संस्थागत सुशासन झल्लु देखिएकाले सबैको मिलिभगतमा उसलाई जोगाइएको पुष्टि भएको छ ।
अध्यक्ष,सञ्चालक,ठूला लगानीकर्ता र स्वयम् उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच मारवाडी शैलीमा एउटाको रकम अर्कोले चलाएको र आदान प्रदान गरेको प्रमाण त्यतिबेला नै फेला परेको हो ।
भुवन दाहाल सानिमाका कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) हुन् । उनी यतिखेर ‘वाणिज्य बैंकका सीइओहरूको क्लब’ बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत हुन् । नेपाली बैंक र बैंकरहरूको प्रशँशाको गीत गाउन र मुखले तेल घस्नमा दाहाललाई सितिमिति कसैले भेट्दैन । तर,संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणले आफनै बैंकमा लामो समयसम्म केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण टोली नआउनुलाई उनले कहिल्यै असामान्य ठानेनन् । हुन पनि लुतो कन्याएर छारो उडाएझैँ हुने भएपछि त्यस्तो टोली आउन ढिलो गर्दा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाइसञ्चो हुन्छ । त्यसमा दाहाल पनि कवावमा हड्डी बन्न नचाहेको प्रष्ट भएको छ ।उता केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वदेखि विभागीय प्रमुखहरूले समेत हरियो रंगको ‘कर्पोरेट कलर’ भएको सानिमालाई संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणले भित्रभित्रै खोक्रो हुँदा पनि सँधै हरियो झण्डा देखाइरहेको प्रमाणहरू प्राप्त भएका छन् । एक वर्षअघि उक्त बैंकको संस्थागत सुशासन र कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको संक्षिप्त समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।
सानिमा जलविद्युत,सानिमामाई जलविद्युत,सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र बाभरी निर्माण कम्पनीमा गरिएको उनीहरूको लगानीले स्वार्थको काम गरेको प्रष्ट भएको छ ।’
संस्थागत सुशासनमध्ये सानिमाभित्र सबैभन्दा धेरै समस्या उच्चतहमा देखिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष,सञ्चालक, ठूला लगानीकर्ता र उच्च व्यवस्थापनमा उक्त समस्या विकराल भएको हो । जबकि दाहाल लामो समयदेखि त्यहि बैंकमा सीईओ छन् । लामो कार्यकालमा त्यो खालको समस्या उत्पन्न हुनुको जिम्मेवारी सबैभन्दा धेरै दाहालकै हुनेमा दुई मत छैन ।
उनी मौखिक रुपमा सिध्दान्त, सिस्टम,आदर्श र सादगीको प्रवचन दिन कहिल्यै पछि हट्दैनन् । तर, जनतालाई भ्रममा राखेर, साहुजीहरूको शरण परी महजोडी जस्ता पवित्र कलाकारहरूलाई ब्राण्ड एम्बेसडर बनाएर झूठको खेती गर्दै आएको पुष्टि हुन अब धेरै बाँकी छैन ।
अध्यक्ष,सञ्चालक र कानुन विभागका प्रमुख तथा कम्पनी सचिवबीच ठूलो परिमाणमा नगद कारोबार भएको देखियो ।’
चार वर्षअघि राष्ट्र बैंकको टोलीले फेला पारेका कैफियतमध्ये उच्च व्यवस्थापन र व्यवस्थापनबीच नियमित रुपमा भएको ठूलो रकम कारोबारको प्रमाण छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र उच्च तहमा हुने अस्वाभाविक आर्थिक कारोबारले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ उब्जाइदिन्छ । संस्थागत सुशासनको हिसाबले त्यो कार्य सबैभन्दा खराब हो । बैंकका अध्यक्ष,सञ्चालक,ठूला लगानीकर्ता र स्वयम् उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच मारवाडी शैलीमा एउटाको रकम अर्कोले चलाएको र आदान प्रदान गरेको प्रमाण त्यतिबेला नै फेला परेको हो । तर, राष्ट्र बैंकको अघिल्लो व्यवस्थापनले चार वर्षसम्म ठोस कारबाही नगरेर उन्मुक्ति दिनु र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी निलम तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको टोलीले ‘जायज’ ठान्नु अर्को गम्भीर कमजोरी र गल्ती भएकोमा कुनै शंका छैन ।
जनआस्थालाई प्राप्त सानिमा बैंकको स्थलगत प्रतिवेदन २०७४ को पृष्ठ २१ मा सुशासन र व्यवस्थापनसम्बन्धी धेरै वटा कैफियत उल्लेख छ । जसको बुँदा नम्बर २.१.२ मा लेखिएको छ– ‘बैंकका सञ्चालक,सेयर लगानीकर्ता र उच्च तहको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीहरूले स्वार्थ जोडिएका जलविद्युत,बिमा र निर्माण कम्पनीहरूमा ठूलो रकम लगानी गरेका छन् । सानिमा जलविद्युत,सानिमामाई जलविद्युत,सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र बाभरी निर्माण कम्पनीमा गरिएको उनीहरूको लगानीले स्वार्थको काम गरेको प्रष्ट भएको छ ।’
त्यस्तो कारोबारमा संलग्न बैंकका पदाधिकारी,कर्मचारी र त्यस्तो काम गराउने सीईओलाई तत्काल निलम्बन गर्ने,पदमुक्त गर्ने वा तोकिएको रकम जरिवाना तिराउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी बुँदा नम्बर २.१.३ मा लेखिएको छ– ‘बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालकहरू,लगानीकर्ता र उच्च तहका व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरूबीच अस्वाभाविक कारोबार भएको छ । उदाहरणको लागि सञ्चालकहरूबीच नगद कारोबार भएकोसमेत पाइयो ।’
बुँदा नम्बर २.१.४ मा लेखिएको छ– ‘बैंकका अध्यक्ष,सञ्चालक र कानुन विभागका प्रमुख तथा कम्पनी सचिवबीच ठूलो परिमाणमा नगद कारोबार भएको देखियो ।’
यस्तो गम्भीर प्रकृतिको कैफियत लेखे पनि नेपाल राष्ट्र बैैैंकले सानिमा बैंकका पदाधिकारी र सीईओ भुवन दाहाललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९९ र १०० तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०० र १०२ बमोजिम गर्नुपर्ने कारबाही हालसम्म गरेको देखिँदैन । त्यस्तो कारोबारमा संलग्न बैंकका पदाधिकारी,कर्मचारी र त्यस्तो काम गराउने सीईओलाई तत्काल निलम्बन गर्ने,पदमुक्त गर्ने वा तोकिएको रकम जरिवाना तिराउनुपर्ने हुन्छ । जुन कार्य सानिमाको हकमा शून्य बराबर भएको छ ।
ठूला लगानीकर्ताहरूमा जीवा लामिछाने,अरुण ओझा, विनयकुमार श्रेष्ठ,टेकराज निरौला, खेमराज लामिछाने,निरजगोविन्द श्रेष्ठ,नदेखिनेगरी उपेन्द्र महतोसहित १५ जना छन् ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट समेत निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको गम्भीर प्रकृतिको कैफियतबमोजिमको कारबाहीको निम्ति कुनै पहल नगर्नुले संस्थाको अहितमा काम गरेको पुष्टि भएको छ । त्यस्ता कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई समेत बैंक ऐन र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले मौनता साँधेको देखिन्छ । बरु उल्टै उक्त स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनलाई तुहाउने हिसाबले त्यसपछिका प्रतिवेदनमा लेखिएका विषयलाई मात्र उठाइएको पाइन्छ ।
दुई वर्षपछि २०७६ मा एक जना महिला उपनिर्देशकको नेतृत्वमा गएको निरीक्षण टोलीले अर्को प्रतिवेदन बुझाएपछि चार वर्ष अघिको गम्भिर प्रकृतिको उक्त कैफियत त्यत्तिकै टरेको भन्न थालिएको छ । तर,राष्ट्र बैंकको टोलीले लेखेको कैफियत कार्यान्वयन नगर्ने त्यहाँका विभागीय प्रमुख,निर्देशक,डेपुटी गभर्नर र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई समेत पदीय मर्यादा अनुकूलको कार्य नगरेको अभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ ।
‘त्यस्ता प्रतिवेदनले केही लछारपाटो लाउन सक्दैन ।’
सानिमाका त्यतिबेलाका अध्यक्ष विनयकुमार श्रेष्ठ हुन् भने तुकप्रसाद पौडेल,सुवर्णदास श्रेष्ठ, भरतकुमार पोखरेल,महेश घिमिरे, भरतबहादुर थापा सञ्चालक थिए । त्यतिबेलाका सीईओ अहिलेकै दाहाल हुन् । बैंकका ठूला लगानीकर्ताहरूमा जीवा लामिछाने,अरुण ओझा, विनयकुमार श्रेष्ठ,टेकराज निरौला, खेमराज लामिछाने,निरजगोविन्द श्रेष्ठ,नदेखिनेगरी उपेन्द्र महतोसहित १५ जना छन् ।
यससम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार कसैले पनि औपचारिक रुपमा बोल्न चाहेनन् । अनौपचारिक रुपमा भने शंकास्पद कारोबार अर्बौंको तर राष्ट्र बैंकबाट सचेत समेत नगराएर दाहाल र सानिमाको टिमलाई उन्मुक्ति दिएकोमा बैंकका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकहरू एकमत देखिन्छन् ।
यता,सीईओ दाहाल भने राष्ट्र बैंकको २०७४ र २०७६ सालको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन पुरानो भएको,कैफियतमा एकीकृत निर्देशनको कुनै पनि बुँदा उल्लेख नगरेको भन्दै पन्छिएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकका ती स्थलगत प्रतिवेदनलाई उल्टै एकीकृत निर्देशन विपरित हुनेगरी लेखेको आरोप लगाउँदै भने, ‘त्यस्ता प्रतिवेदनले केही लछारपाटो लाउन सक्दैन ।’
– साभार जनआस्था
