वित्तीय सङ्घीयता
१. वित्तीय सङ्घीयता भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ?चर्चा गर्नुहोस् ।
सङ्घीय प्रणालीका सरकारले आर्थिक अधिकारको स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई वित्तीय सङ्घीयता भनिन्छ । यसमा सङ्घीय इकाइले वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने, जिम्मेवारी लिने, उत्तरदायित्व वहन गर्ने गर्छन् । यसले सबैभन्दा नजिकको सरकार सेवा प्रवाहमा बढी कार्यकुशल हुन्छ र यसलाई साधन स्रोत, शक्ति र जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो सङ्घीय प्रणालीको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो । सङ्घीय प्रणालीका सबै सरकार संविधान र कानुुनबमोजिमका आर्थिक एवम् वित्तीय अधिकार प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र हुन्छन् र यी निकायले आपसमा स्रोत साधन, जिम्मेवारी एवम् प्रशासनको साझेदारी गर्न पनि सक्छन् । वित्तीय सङ्घीयताभित्र खासगरी खर्चको जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनलगायतका विषय पर्छन् । नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा संविधान र कानुुनले यी विषयलाई व्यवस्थित गरेका छन् ।
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी व्यवस्था
– नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय प्रणाली छ । यी सरकारमा कार्य जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, कार्यान्वयन संयन्त्र व्यवस्थित गरी वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वय नभइरहेको छ । वित्तीय सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्न नेपालमा निम्नअनुसारको व्यवस्था छ ः
– कानुुनी व्यवस्था ः
– नेपालको संविधान
– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४
वित्तीय सङ्घीयतालाई मूलभूत रूपमा उपरोक्त कानुुनले व्यवस्थित गरे पनि निम्नकानुुनले पनि यसलाई सहयोग गरेको पाइन्छ ः
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६
संस्थागत व्यवस्था
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को गठन,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड, अनुदान वितरण, आन्तरिक ऋणको सीमा, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, राजस्व असुलीमा सुधारलगायतका विषयमा विस्तृत आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन,
– प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन,
खर्चको जिम्मेवारी
– सङ्घको अधिकार संविधानको अनुसूची–५ मा ३५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा सङ्घीय संसदले कानुुन बनाउन सक्ने,
– प्रदेशको अधिकार संविधानको अनुसूची–६ मा २१ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा प्रदेशसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
– सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–७ मा २५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
– स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा २२ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा गाउँ÷नगरसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–९ मा १५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा, गाउँ÷नगरसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
– अवशिष्ट अधिकार सङ्घको अधिकार हुने,
राजस्व अधिकार
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको विषयमा नीति तथा कानुुन बनाउने, निर्णय गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने, योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने,
– सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुुन बनाउन सक्ने,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देहायबमोजिम राजस्व अधिकार हुने व्यवस्था छ ः
सङ्घको राजस्व अधिकार
– भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
प्रदेशको राजस्व अधिकार
– घर–जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
स्थानीय तहको राजस्व अधिकार
– सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर–जग्गा रजिष्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन,
– अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
यसअन्तर्गत राजस्व स्रोतको बाँडफाँड र अनुदान पर्छन् । जुन निम्न व्यवस्था छ ः
– राजस्व स्रोतको बाँडफाँड
– मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त अन्तःशुल्क रकम ७० प्रतिशत नेपाल सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने,
– अनुदान वितरण
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निम्नअनुदान वितरण गर्ने ः
– वित्तीय समानीकरण अनुदान
– ससर्त अनुदान,
– समपूरक अनुदान
– विशेष अनुदान
– आन्तरिक ऋण
– नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने,
– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन
– प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (विद्युत््, वन, खानी, पर्वतारोहण, पानी तथा अन्य) नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने,
२. नेपालको निजामती सेवाको बढुवा प्रणालीलाई पूूर्वानुमानयोग्य बनाउने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कर्मचारीको पद, तलब सुविधा, प्रतिष्ठा तथा जिम्मेवारी बढ्ने कार्य बढुवा हो । यो कर्मचारीको उत्प्रेरणाको महŒवपूर्ण आधार हो । नेपालको निजामती सेवामा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नियमावली, २०५० लागू गरिएको छ । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा बढुवा समितिको गठन गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि बढुवा कार्यमा महŒवपूर्ण भूमिका राखिएको छ र पनि नेपालको निजामती सेवाको बढुवा प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुन सकेको छैन, यसका लागि निम्नउपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– ज्येष्ठता पद्धति लागू गर्ने, यसबाट ज्येष्ठ कर्मचारीको सबैभन्दा पहिले बढुवा हुने,
– व्याच बढुवा पद्धति अवलम्बन गर्ने, पहिलो व्याच पहिले बढुवा हुने, त्यसपछि क्रमशः अरू व्याचको पालो आउने,
– सबै सेवा समूहमा एकरूपता हुनेगरी दरबन्दी अनुपात १ ः ३ बनाउने, यसबाट सबै कर्मचारीको बढुवामा समानता आउने,
– एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गरी निजमती सेवामा तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने,
– शाखा अधिकृतमा खुला प्रवेश गरेपछि त्योभन्दा माथिका सबै पदमा बढुवा पद्धति लागू गर्ने,
– वर्षमा कम्तीमा दुईपटक बढुवा विज्ञापन व्यवस्था गर्ने,
– प्रत्येक कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गर्ने, कार्यसम्पादनको वैज्ञानिक सूचक विकास गरी सोही सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने,
– कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा हाकिम, सेवाग्राही, मातहतका सहयोगी कर्मचारी, समान प्रतिस्पर्धी तथा कर्मचारी स्वयम् आफैँबाट समेत मूल्याङ्कन गराउने व्यवस्था गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सकेसम्म वस्तुगत, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने,
३. नेपालको संविधानमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी के–कस्ता नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
शिक्षा
– वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी शिक्षा,
– सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार,
– शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि, यसमा भएको निजी क्षेत्रको लगानी नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
– उच्च शिक्षा सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य, क्रमशः निःशुल्क,
– सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापना र प्रवद्र्धन,
– पुस्तकालय स्थापना र प्रवद्र्धन,
स्वास्थ्य
– स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि, यसमा भएको निजी क्षेत्रको लगानी नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
– जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि,
– स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीयता,
– सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच,
– परम्परागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिकलगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन,
– स्वास्थ्य अनुसन्धान,
– स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि,
– क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि परिवारनियोजनलाई प्रोत्साहित गर्ने,
– मातृशिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,
स्वास्थ्य बीमा
– नागरिकको स्वास्थ्य बीमा,
– स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच,
कृषि
– कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि,
खाद्य
– खाद्य सम्प्रभुता,
– जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादन,
– खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा, सुलभ तथा प्रभावकारी वितरण,
सरकारी वस्तु र सेवा
– वस्तु तथा सेवामा नागरिकको समान पहँुच,
– दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता,
– योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था,
यातायात सुविधा
– नागरिकको सरल, सहज र समान पहँुच,
– यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि,
– सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन,
– निजी यातायातको नियमन,
– यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गमैत्री,
– वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता,
बसोवास तथा बस्ती
– अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन,
– योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास,
४. नेपालमा विभागीय मन्त्री/राज्यमन्त्रीले के–कस्ता विषयमा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्ने आय र व्यय, बजेट, आयोजना व्यवस्थापन, आर्थिक कारोबारलगायतका कार्यमा जिम्मेवार बन्ने, जवाफ दिने, प्रतिवेदन गर्ने एवम् पारदर्शिता ल्याउने कार्य वित्तीय उत्तरदायित्व हो । यही वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदयित्व ऐन–२०७६ को दफा ५० ले विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्रीलाई देहायका विषयमा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ः
– बजेट प्रस्ताव गर्ने,
– बजेट समर्पण गर्ने गराउने,
– योजना छनोट गर्ने,
– योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने,
– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने,
– यसैगरी, विभागीय मन्त्री/राज्यमन्त्रीबाट उपरोक्त वित्तीय उत्तरदायित्व वहन भए/नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट निगरानी हुने व्यवस्था पनि उक्त ऐनले गरेको छ ।
