कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने उदेश्यले ५० अर्बको राहत कोष स्थापना गर्ने घोषणा भएको ५ महिना वित्दा पनि कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। कोष स्थापना त परै जाओस्, कसरी संचालन गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि समेत बन्न सकेको छैन।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समस्यामा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजमै ऋण उपलब्ध गराउने भनेर चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यो राहत कोषको घोषणा गरेका थिए। बजेट मार्फत ल्याइएको उक्त कार्यक्रमलाई साथ दिन मौद्रिक नीतिमा समेत व्यवस्था गरीएपनि राहत कोष अहिलेसम्म कार्यन्वयन नहुँदा अब यसको औचित्य नभएको प्रतिकृया आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा गुणाकर भट्टले राहत कोष निर्माण गर्नेबारे मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म कार्यन्वयन नभएको बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राहत कोषमा राष्ट्र बैंकले राख्नुपर्ने रकमबारे व्यवस्था भईसकेपनि अर्थमन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबाट आउनुपर्ने रकम कोषमा नआएकाले कार्यन्वयनमा ढिलाई भएको अर्थसमितिमा बोलेका छन्।
बजेट वक्तव्यमा र नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेको मौद्रिक नितीमा समेत कोरोना बाट प्रभावित व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने भनिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको कोष सञ्चालनको कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको बताएपछि स्वीकृत भएको छैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने उक्त कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्था तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने भनिएतापनि कार्यविधि नै स्वीकृत नहुँदा अन्यौल थपिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउने कोष स्थापना नहुँदा पारिश्रमिक दिन समेत अप्ठ्यारो भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिश मोर सरकारको बजेट वक्तव्य र मौद्रिक नितीमा नै उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा व्यवसायीलाई थप समस्या भएको बताउँछन् । कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत स्वरुप ल्याईएको कोष नै लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउँन नसक्दा समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सरकारले जिस्काएको जस्तो भान भएको उनि बताउँछन् ।
‘कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्न राहत कोष स्थापना गरिएको हो, समस्या पर्दा सहयोग लिन नपाएको कोषको औचित छैन्’, उनले भने ।
यसैगरी ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी राहत कोष सञ्चालनका लागि सरकारलाई भन्दाभन्दै थोकेको बताउँछन् । सरकारले राहत कोष तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हो, तर हामी व्यवसायीले ताकेता गर्दा समेत कोष सञ्चालनमा आउन सकेन, उनले भने, कोरोनाका कारण व्यवसाय थप्प हुँदा कर्मचारीलाई तलव समेत दिन सकिएको छैन् ।
कोष सञ्चालनको कार्यविधि अर्थ, कानून हुँदै मन्त्रीपरिाषद्मा पेश गरेतापनि स्वीकृत हुन सकेको छैन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट कोभिड–१९ राहत कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनेता पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको प्राथमिकतामा राहत कोष
समस्यामा परेका स्कुल, कलेज, साना तथा मझौला व्यवसाय, पर्यटन तथा अन्य सेवा मुलक क्षेत्रले राहत कोषबाट पैसा पाउने हो भने यी संस्थानमा काम गर्नेहरुले तलब पाउने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विज्ञहरुको विश्लेषण छ।
राहत कोष कार्यन्वयनमा आउँदा करिब अढाई लाखको संख्यामा रहेका निजि क्षेत्रका बिद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु, विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा काम गर्ने ३ लाख बढी कर्मचारी तथा मजदुरहरु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय संचालन गरिरहेका स्वरोजगारहरुले तलब भत्ता पाउने भएकाले यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठुलो सहयोग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
हालै मात्र अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई पनि राहत कोष कार्यन्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव रहेको छ।
समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुले राहत कोष मार्फत ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्र पाउने हो भनेपनि चाडपर्वको मुखमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र त्यसले समग्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने युनाइटेड फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर अजय मिश्रको भनाई छ।
कोरोनाको खोप नबन्दासम्म मानिसहरुमा आत्मविश्वास नफर्किने बताउँदै बैंकर मिश्रले तलब नपाएका ९० प्रतिशत शिक्षक तथा उद्योग व्यवसायका कामदारले पारिश्रमिक मात्र पनि पाउने वातावरण बन्यो भने यसले केहि हदसम्म भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताएका छन्।
