सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि इजाजत दिएका ‘नेटवर्किङ’ कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले हालै मात्र इजाजत पाएका ति कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
इजाजत पाएका कम्पनीले गैरकानुनी मानिने ‘पिरामिड’ शैलीमा आफ्नो व्यवसायको प्रचार प्रसार गरेपछि विभागले स्पष्टीकरण सोधेको हो । विभागले नियमभन्दा बाहिर गएर काम भएको भन्दै बिहीबार दुई पाना लामो पत्र लेख्दै ति कम्पनीलाई ३ दिनभित्र लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागको वैदेशिक व्यापार शाखाकाअनुसार इजाजत लिनु अगाडी नै कारोबार गरेको, कानुन अनुसार काम नभएको, बिक्रेता नियुक्त गर्नदेखि सामानको मौज्दात नराखी वेव साइट तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेको भन्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो।
यो पनि: नेटवर्किङ कम्पनीलाई चोर बाटोबाट लाइसेन्स, उद्योगमन्त्रीकै संलग्नता
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि विभागबाट अनुमति पाएपछि अन्य बाँकी कामहरु नगरी अनावश्यक रुपमा प्रचार गरेको भन्दै कानुन भन्दा बाहिर गएर कार्य गरेको भन्दै पत्र पठाइएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
नियमअनुसार अनुमति पाएपछि कम्पनीले बिमा गर्नुपर्ने, विक्री तथा भण्डारण स्थल, बिक्री गरिने बस्तुहरु, बिक्रेता नियुक्ती लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तर ती कम्पनीहरुले इजाजत पाए लगतै वेवसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक कुराहरु लेख्ने गरेको भेटिएको भन्दै सजग हुन समेत निर्देशन दिइएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
इजाजत दिनु अगाडी नै कारोबार सञ्चालन रहेको भन्दै विभिन्न मिडियामा प्रमाण सहित समाचार प्रकाशन भएपछि देखावटी रुपमा स्पष्टिकरण सोधिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ ।