हकप्रद सेयर मनोनयन र हस्तान्तरणमा नियम अनुसार आयकर असुल नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १ अर्ब बढी कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखाले आफ्नो ५७ औ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न ४ कम्पनीसंग गरि १ अर्ब ३ करोड बढी कर असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम १२ मा साविकको सेयरवालाले हकप्रद सेयर अन्य व्यक्तिले खरिद गर्न पाइने गरी मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. मा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत अग्रीम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको अनुसूची–१(४) मा यस्तो लाभमा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । अनुसूची–१(२) मा निकायको करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २७(१)(क) बमोजिम कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी भुक्तानी (कुनै एक व्यक्तिबाट सिर्जित सम्पत्ति सो सम्पत्तिको सिर्जनापछि अर्को व्यक्तिको स्वामित्वमा भएमा) गरिएको हकमा हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम परिमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभिन्न हिताधिकारी (सेयरहोल्डर) ले मनोनयनबाट सेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा हुने लाभ गणना तथा यस्तो लाभमा कर तिर्ने तिराउने गरेको नपाइएकोले महालेखाले सो कर असुल गर्न निर्देशन दिएको हो।
हेर्नुस् महालेखाले उठाएको ४ विषय:
१. आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँसडकका एक ट्रेडिङ करदाताले २०७३।७४ मा एक वाणिज्य बैङ्कको डिम्याट गरिएको ३ लाख ५४ हजार ५२२ र डिम्याट नगरेको १ लाख ४५ हजार ४७८ समेत ५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर एक प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा मनोनयन गरी हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको अनलाइन सिष्टमबाट २०७३।७४ को पछिल्लो १८० दिनको साधारण सेयरको बजार मूल्य औसतमा रु.९३४।– रहेको देखिन्छ । हक हस्तान्तरण पाउने व्यक्तिले हकप्रद सेयर खरिद गर्न खर्च गर्नुपरेको प्रति सेयर मूल्य रु.१००।– कटाउँदा प्रतिसेयर हुन आउने लाभ रु.८३४।– देखिन्छ । उक्त लाभलाई आयकर ऐन, २०५८ अनुसार बजार मूल्यमा चारित्रीकरण गर्दा औसत लाभ रु.४१ करोड ७० लाखमा २५ प्रतिशत कर रु.१० करोड ४२ लाख ५० हजार र शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्न छानबिन गर्नुपर्दछ ।
२. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर १ का एक करदाताले २०७५।७६ मा एक बीमा कम्पनीको ४ लाख ५५ हजार ९६ कित्ता सेयर एक प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा मनोनयन गरी हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको अनलाइन सिष्टमबाट २०७५।७६ को पछिल्लो १८० दिनको साधारण सेयरको बजार मूल्य औसतमा रु.१०७७।२१ रहेको देखिन्छ । हक हस्तान्तरण पाउने व्यक्तिले हकप्रद सेयर खरिद गर्न खर्च गर्नुपरेको प्रति सेयर मूल्य रु.१००।– कटाउँदा प्रतिसेयर हुन आउने लाभ रु.९७७।२१ लाई आयकर ऐन, २०५८ अनुसार बजार मूल्यमा चारित्रीकरण गर्दा औसत लाभ रु.४४ करोड ४७ लाख २४ हजारमा २५ प्रतिशत कर रु.११ करोड ११ लाख ८१ हजार र शुल्क तथा ब्याज समेत असुल गर्न छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
३. आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडकका एक करदाताले एक बीमा कम्पनीका डिम्याट गरिएका १ लाख ३९ हजार ५६८ र नगरिएको १ लाख ७६ हजार ६३२ गरी ३ लाख १६ हजार २०० कित्तो हकप्रद सेयर मनोनयन गरी एक प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा सेयर हक हस्तान्तरण भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अभिलेखबाट देखिन्छ । तर उक्त सेयरको हक हस्तान्तरण वा निसर्गमा भएको लाभ खुलाएको र लाभमा कर लगाइएको देखिँदैन । उक्त बीमा कम्पनीको २०७३।७४ को पछिल्लो १८० दिनको साधारण सेयरको बजार मूल्य औसतमा रु.१ हजार ७७ रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको अनलाइन सिष्टमबाट देखिन्छ । हक हस्तान्तरण गर्न पाउने करदाताले हकप्रद सेयर खरिद गर्न खर्च गर्नुपरेको प्रति सेयर मूल्य रु.१००।– कटाउँदा प्रतिसेयर हुन आउने लाभलाई बजार मूल्यमा चारित्रीकरण गर्दा औसत लाभ रु.३० करोड ८९ लाख ९४ हजारमा २५ प्रतिशत कर रु.७ करोड ७२ लाख ४८ हजार र शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्न छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
४. विभिन्न हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति (सेयरहोल्डर) ले १० हजार भन्दा बढी कित्ता सेयरको २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा गरी विभिन्न कम्पनीको ३६४ व्यक्तिले ३ करोड ८ लाख १९ हजार १०८ कित्ता सेयर हक हस्तान्तरण गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अभिलेखबाट देखिन्छ । सोअनुसार उपरोक्त तीन वर्षको मनोनयनबाट हक हस्तान्तरण भएको सेयरको पछिल्लो १८० दिनको साधारण सेयरको औसत बजार मूल्यका आधारमा रु.१७ अर्ब ८६ करोड १८ लाखबाट हक हस्तान्तरण पाउने व्यक्तिले हकप्रद सेयर खरिद गर्न खर्च गर्नुपरेको प्रति सेयर मूल्य रु.१००।– का दरले ३ करोड ८ लाख १९ हजार १०८ हकप्रद सेयरको खरिद मूल्य रु ३ अर्ब ८ करोड १९ लाख लागत कटाउँदा हुन आउने लाभ रु.१४ अर्ब ७७ करोड ९९ लाखमा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार बजार मूल्यमा चारित्रीकरण गर्दा हुने ५ प्रतिशत कर रु.७३ करोड ९० लाख र शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्न छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
